पुलिसकर्मियों को गणेशोत्सव का तोहफा, महज 15 लाख रुपये में ले पाएंगे नया मकान

मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव के रूप में बीडीडी चाल पुनर्विकास योजना के तहत पुलिस कर्मियों को मकानों का मालिकाना हक महज 15 लाख रुपये में देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पिछले सप्ताह विधानमंडल में घोषणा की गई और आवास विभाग ने मंगलवार को यहां इस आशय के विस्तृत आदेश जारी किए। बीडीडी चालों में रहने वाले सभी पुलिस कर्मी, कार्यरत या सेवानिवृत्त, या मृतक के परिवार और कानूनी उत्तराधिकारी है। 15 लाख रुपये की निर्माण लागत पर स्वामित्व के आधार पर 500 वर्ग फुट के घर पाने के लिए पात्र होंगे। पुलिस कर्मी वर्ली, नायगांव और एन.एम. जोशी मार्ग में शताब्दी पुराने ब्रिटिश विकास विभाग के चाल परिसरों में रह रहे हैं।
महाराष्ट्र हाउसिंग क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नुकसान होगा क्योंकि घरों को स्थायी स्वामित्व के आधार पर पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा। राज्य सरकार नुकसान का 70 प्रतिशत वहन करेगी और MHADA इस योजना के लिए शेष राशि को कल्याणकारी उपाय के रूप में वर्णित करेगी। पुलिस कर्मियों के लिए आवास की समस्याओं को कम करने के लिए अगस्त 2021 में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस की तत्कालीन महा विकास अघाड़ी सरकार ने बहुत विलंबित बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना शुरू की थी। बता दें इसे सबसे बड़े क्लस्टर के रूप में लेबल किया गया था।
एशिया में अपनी तरह की विकास परियोजना पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एमवीए ने 207 सदी पुरानी इमारतों को तोड़ना शुरू किया था, जहां सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 32 स्वैंक टावर 17,000 परिवारों को स्थानांतरित करने और रहने के लिए आएंगे। पुनर्विकास परियोजना टाटा, एलएंडटी और शापूरजी पल्लोनजी समूहों द्वारा निष्पादित की जा रही है, जिसमें 40-मंजिला और 22-मंजिला इमारतें शामिल हैं।