ओबीसी आरक्षण : महाराष्ट्र के प्रयासों को सफलता मिली – उद्धव ठाकरे

मुंबई : बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ओबीसी समाज को न्याय मिला है। इसका समाधान है। यह श्रेय की लड़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सर्व सामान्य जनता, विशेषकर दुर्बल समाज के भले के लिए काम करना किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है। इसलिए ओबीसी आरक्षण के लिए शुरुआती दौर से ही महाविकास आघाड़ी के हम सभी दल पूरे दिल से प्रयत्न कर रहे थे। ऐसी प्रतिक्रिया ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में निर्णय पर शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को व्यक्त की।

महाविकास आघाड़ी सरकार के काल में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका स्वीकार की थी, सभी पक्ष और ओबीसी नेताओं के साथ बैठक ली, समर्पित आयोग की नियुक्ति की, हर प्रकार से प्रयास किया। कल ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह मामला पेचीदा था, इसे सुलझाने के लिए हमने तब के विरोधीपक्ष, संबंधित सभी संगठन के लोगों से बारंबार चर्चा की और उन्हें विश्वास में लिया गया।

जयंत बांठिया जैसे अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी और उनकी टीम जिसने यह शिवधनुष उठाया है उनका जितना धन्यवाद कहा जाए उतना ही कम है। इसमें आयोग के सभी सदस्य और कर्मचारियों ने अधिक से अधिक मेहनत की है। राज्य का प्रशासनिक तंत्र और सभी घटकों ने भी खूब प्रयत्न किया। असल में कहें तो ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इस पर लक्ष्य केंद्रित करके सभी ने एक बेहतर लड़ाई लड़ी है, जिसके चलते महाराष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता मिली है। मैं आज मुख्यमंत्री नहीं, तो भी हमारे काल में इस पर सबकी अनुमति के साथ जो कदम उठाए गए थे, आज उसे यश मिला है। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने बांठिया आयोग की रिपोर्ट मंजूर करके निकाय चुनाव तत्काल कराने का आदेश दिया है। यह राज्य के ओबीसी बंधुओं के अधिकार और महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा ओबीसी अधिकार के लिए किए गए प्रयत्न की विजय है। ऐसे शब्दों में प्रतिपक्ष के नेता अजीत पवार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार सहित अन्य नेताओं ने ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को आज सफल करके दिखाया है।

शरद पवार ने इस दौरान राज्य मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करने के पक्ष में मजबूत भूमिका ली और राज्य ओबीसी आरक्षण का निर्णय हुआ। यह आरक्षण अबाधित रहेगा, इसका आनंद है, ऐसा अजीत पवार ने कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जैसे महानुभावों द्वारा दिए गए मानवता, सामाजिक न्याय का विचार महाराष्ट्र में सदैव जीवित रहेगा, यह विश्वास सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एक बार पुन: दृढ़ हो गया है। ऐसा अजीत पवार ने स्पष्ट किया। इसके अलावा राकांपा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील, छगन भुजबल, जितेंद्र आव्हाड आदि नेताओं ने भी महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रयत्न की यह जीत बताई।