प्रधानमंत्री का एजेंट बताए जाने पर एकनाथ शिंदे का पलटवार, यह धमाकों के दोषियों से सहानुभूति रखने से बेहतर….

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को उद्धव गुट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि याकूब मेमन के प्रति सहानुभूति रखने से बेहतर है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एजेंट कहा जाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने का काम किया था। वहीं, मेमन को 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उसकी भूमिका के लिए 2015 में फांसी दी गई थी।

मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठण में एक रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के सपने को पूरा करने वाले लोगों का ‘एजेंट’ बनना ही बेहतर है। मुंबई के एक कब्रिस्तान में मेमन की कब्र के सौंदर्यीकरण को लेकर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच बयानबाजी चल रही है।

शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की सहयोगी भाजपा ने दावा किया है कि मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण पूर्ववर्ती ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसके लिए पूर्व सीएम से मांगी माफी मांगनी चाहिए।

सीएम शिंदे ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि याकूब मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण किसके कार्यकाल में हुआ। आरोप लगाया जा रहा है कि हम पीएम मोदी और अमित शाह के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। याकूब मेमन से सहानुभूति रखने से अच्छा है कि बालासाहेब ठाकरे के सपने को पूरा करने वालों का एजेंट बना जाए।

उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में भाजपा के मुंबई से मराठी लोगों को बाहर करने के लिए काम करने वाले एक लेख में लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया। सीएम ने कहा कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी मुंबई से मराठियों को बाहर करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही है। ‘सामना’ को इस पर एक विश्लेषण भी प्रकाशित करना चाहिए कि मराठी भाषी लोग मुंबई से बाहर क्यों गए?

इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों की लंबित शिकायतों के समाधान के लिए 17 सितंबर से दो अक्तूबर तक ‘राष्ट्रनेता से राष्ट्रपिता’ पहल की शुरुआत करने जा रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और दो अक्तूबर को गांधी जयंती।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में उन्हें लंबित शिकायतों और अनुरोधों को संबोधित करने का निर्देश दिया। सीएमओ के बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम आदमी को समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। इस पहल के दौरान 10 सितंबर तक प्राप्त शिकायतों को शामिल किया जाएगा।